इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति का हाई स्कूल सर्टिफिकेट निकला फर्जी! कोर्ट की लताड़ के बाद दिया इस्तीफा

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Indonesia vice president resigns amid dispute over high school certificate scandal

Indonesia vice president resigns amid dispute over high school certificate scandal
Indonesia vice president resigns amid dispute over high school certificate scandal

जिब्रान राकाबुमिंग राका ने मंगलवार को राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बैठक के दौरान इस्तीफे की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि वह किसी लंबे राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना चाहते।

Indonesia vice president resigns amid dispute over high school certificate scandal

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने अदालतों के फैसलों में अपनी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए जाने और पद पर बने रहने की पात्रता को लेकर विवाद गहराने के बीच बृहस्पतिवार को इस्तीफा दे दिया।

पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के पुत्र जिब्रान (39) ने राजधानी जकार्ता स्थित संसद भवन में देश के सर्वोच्च विधायी निकाय ‘पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली’ के नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंपा।

राका ने मंगलवार को राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बैठक के दौरान इस्तीफे की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि वह किसी लंबे राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना चाहते।

हालांकि, एक कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उस समय राष्ट्रपति ने राका से अपना पक्ष रखने को कहा था। यह भी स्पष्ट नहीं था कि राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे की पेशकश स्वीकार की थी या नहीं।

संवैधानिक अदालत और उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने अपने फैसलों में कहा था कि विदेश में अपनी पढ़ाई के संबंध में राका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

इसके बाद आठ राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने बुधवार को संसद के नेतृत्व को एक याचिका सौंपी। इससे उनके खिलाफ संसदीय प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके तहत उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग की कार्यवाही भी की जा सकती थी।

इंडोनेशिया के कानून के मुताबिक, संसद के नेताओं को यह जांचने के लिए एक विशेष समिति गठित करनी होती कि क्या राका ने चुनाव संबंधी अनिवार्य योग्यताएं पूरी नहीं करने के बावजूद उपराष्ट्रपति पद पर बने रहकर संविधान का उल्लंघन किया है।

यदि सांसदों को लगता है कि आरोपों में पर्याप्त आधार है, तो संसद को संवैधानिक अदालत से यह तय करने के लिए कहना होता है कि क्या वास्तव में संविधान का उल्लंघन हुआ है।

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