हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू रखने का मुद्दा खूब गर्माया था। तत्कालीन गहलोत सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम लागू की थी।
Rajasthan’s BJP government closed Old pension scheme, NPS implemented
राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार जाने के बाद सत्ता पर काबिज नई बीजेपी सरकार पुरानी योजनाएं बंद कर जनता को एक के बाद एक झटके दे रही है। बीजेपी सरकार ने ओपीएस बंद कर दिया है। सरकार ने कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर दिया है। में आदेश में कहीं भी ओपीएस का का जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी।
हालांकि, ओपीएस को लेकर राज्य सरकार अपना दृष्टिकोण साफ करेगी। खबरों के मुताबिक, राज्य सरकार इस पर आज विधानसभा में आज जवाब दे सकती है। बीजेपी एनपीएस के पक्ष में रही है। 25 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है, उसमें एनपीएस का जिक्र है। ओपीएस का जिक्र नहीं है।
हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू रखने का मुद्दा खूब गर्माया था। तत्कालीन गहलोत सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम लागू की थी। लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार ने नवनियुक्त कार्मिकों के लिए ओपीएस के बजाय दोबारा एनपीएस लागू करने का आदेश जारी किया है।
दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के पद पर चयनित 25 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इसमें नियुक्तियां की शर्तों में अंशुदायी पेंशन योजना लागू करने का जिक्र है। इसे लेकर राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) ने सवाल खड़े किए हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले को किसी भी कीमत माना नहीं जाएगा और इसका हम विरोध करेंगे।
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