ED ने TMC नेता महुआ मोइत्रा को भेजा समन, 28 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया

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Enforcement Directorate (ED) has issued third summons to Trinamool Congress leader Mahua Moitra

Enforcement Directorate (ED) has issued third summons to Trinamool Congress leader Mahua Moitra
ED has issued third summons to Mahua Moitra

फेमा मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोईत्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन जारी किया है। उन्हें 28 मार्च को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है।

Enforcement Directorate (ED) has issued third summons to Trinamool Congress leader Mahua Moitra

TMC नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन मामले में महुआ को फिर समन भेजा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने महुआ को 28 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। एएनआई ने सूत्रों के हवाले ये जानकारी दी है।

टीएमसी नेता के साथ ही बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को भी ED ने समन भेजकर 28 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। ED इससे पहले भी FEMA के तहत मोइत्रा को दो बार समन भेज चुकी है। इससे पहले महीने की शुरुआत में ईडी ने महुआ को समन भेजा था और उन्हें पूछताछ के लिए 11 मार्च को बुलाया था।

इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने फरवरी में महुआ को समन जारी किया था। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर आरोप लगाया था कि वो गिफ्ट और पैसे लेकर पीएम मोदी और अडानी समूह को टारगेट करती हैं। गोड्डा सांसद ने आरोप लगाया था कि इसके लिए उन्हें कारोबारी दर्शन हिरानंदानी की ओर से पैसे दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर मौद्रिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम में डालने का भी आरोप लगाया था। सांसद ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को अपना लोकसभा वेबसाइट का लॉगिन, आईडी पासवर्ड दे दिए। इसका इस्तेमाल वे लोग अपने लाभ के लिए करने लगे। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।

हालांकि, मोइत्रा ने दावा किया है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अडानी समूह के सौदों पर सवाल उठाये थे। इस मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता भी रद्द हो गई थी। निशिकांत दुबे ने इस मामले में स्पीकर ओम बिरला से जांच की मांग की थी। एथिक्स कमेटी ने इन आरोपों को सही माना था और संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी।

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