तेल रहित चावल की भूसी के निर्यात पर प्रतिबंध 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
Government extends export ban on de-oiled rice bran till 31 March 2024
केंद्र सरकार ने तेल रहित चावल की भूसी पर निर्यात प्रतिबंध अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, जुलाई से इसके निर्यात पर प्रतिबंध जारी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘ तेल रहित चावल की भूसी के निर्यात पर प्रतिबंध 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है।’’
विशेषज्ञों के अनुसार, पशुचारे की कीमतों में वृद्धि देश में दूध की कीमतें बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से घरेलू बाजार में उत्पाद की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जिससे दरों पर अंकुश लगाया जा सकता है।
हालांकि, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था क्योंकि इस कदम से पशु चारा और दूध की कीमतों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ने की संभावना है।
अनुमान के अनुसार, मवेशियों के चारे में करीब 25 प्रतिशत चावल की भूसी का इस्तेमाल किया जाता है।
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