उत्तराखंड की जनता को मंहगाई का करंट, 13% बढ़ी बिजली की कीमतें, एक अप्रैल से लागू

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Uttarakhand | New electricity rates will be released today, may increase by 13%, will be applicable from April 1

After winning the Jalandhar by-election, AAP gives Punjab a shock, hikes rates drastically
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उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 11 से 13 फीसदी तक की बढोत्तरी की है. सबसे ज्यादा बढोत्तरी रेलवे के काम में इस्तेमाल होने वाली बिजली की दरों में किया गया है.

Uttarakhand | New electricity rates will be released today, may increase by 13%, will be applicable from April 1

देहरादून: राज्य सरकार ने प्रदेश वासियों को बिजली का बड़ा झटका दिया है. एक बार में ही सरकार के विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 11 से 13 फीसदी तक इजाफा कर दिया है. नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी. नई दरों के लागू होने के साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 से 25 पैसे तक बिजली महंगी हो जाएगी. वहीं कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए 57 पैसे प्रति यूनिट भुगतान करना होगा. जबकि इंडस्ट्रियल कनेक्शन के लिए 1 रुपये 34 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त देना होगा.

जानकारी के मुताबिक सबसे अधिक अधिक बढोत्तरी रेलवे में खर्च होने वाली बिजली की दरों में हुआ है. इसकी दरों में 9.68 फीसदी की वृद्धि हुई है. बिजली निगम के इनपुट के मुताबिक इस समय उत्तराखंड में लगभग चार लाख घरेलू कनेक्शन हैं. ऐसे में बढ़ी कीमतों का असर इन सभी कनेक्शन धारकों पर होगा. विद्युत नियामक आयोग ने फिक्स चार्ज में तो कोई बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन बाकी दरों के लिए नए सिरे से स्लैब जारी किया है.

गुरुवार को उत्तराखंड बिजली नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला ने नई दरों का ऐलान किया. उन्होंने अपने भाषण में बताया कि बिजली की दरों में 9.64 प्रतिशत तक का इजाफा किया गया है. जबकि आयोग को यूपीसीएल ने 16.96 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था. वहीं यूजेवीएनएल ने दो और पिटकुल ने 9 प्रतिशत दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था. लेकिन आयोग ने जनसुनवाई करने के बाद अधिकतम 12 फीसदी तक बिजली की दरें बढ़ाने की सहमति दी है.

बता दें कि आयोग ने इससे पहले 2022 में बिजली दरों में 2.68 प्रतिशत की वृद्धि की थी. इसी के साथ उन्होंने बताया कि बिल मिलने के 10 दिन के अंदर भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 1.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसके अलावा अन्य माध्यमों से भी इन उपभोक्ताओं को एक प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसी प्रकार किसानों के लिए एक महीने के अंदर ट्यूबवेल का बिल जमा कराने पर पांच प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है.

किस श्रेणी में कितनी हुई बढोत्तरी

  • घरेलू 6.98 प्रतिशत
  • कामर्शियल 11.41 प्रतिशत
  • गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी 14.16 प्रतिशत
  • ट्यूबवेल 7.61 प्रतिशत
  • एलटी इंडस्ट्री 11.21 प्रतिशत
  • एचटी इंडस्ट्री 11.05 प्रतिशत
  • मिक्स लोड 15.54 प्रतिशत
  • रेलवे 22.12 प्रतिशत
  • ईवी चार्जिंग 13.64 प्रतिशत
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