युवाओं में नाराजगी के बीच राज्य की भाजपा सरकार बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था की स्थिति और लाठीचार्ज के पूरे क्रम की विस्तृत मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं।
Uttarakhand exam recruitment scam, state bandh today in protest against lathicharge, these demands were placed before the government…
उत्तराखंड में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों ने प्रदेश के युवाओं को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। देहरादून में गुरुवार को पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आज युवाओं ने प्रदेश बंद का ऐलान किया है। इसका असर भी दिखने लगा है। प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में युवआ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, बंद को देखते हुए प्रशासन ने देहरादून और ऋषिकेश में धारा 144 लागू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।
बेरोजगार युवाओं ने अपनी मांगें को लेकर बुधवार को गांधी पार्क के बाहर सत्याग्रह शुरू किया था। देर रात पुलिस ने उन्हें वहां से उठा दिया। इसके बाद गुस्साए युवा गुरुवार सुबह गांधी पार्क में बड़ी संख्या में जमा हो गए थे। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी युवा आमन-सामने हो गए। प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। युवाओं को दौड़ा-दौड़कर पीटा।
युवाओं की मांग क्या है?
- तुरंत सख्त नकलरोधी कानून लागू किया जाए।
- भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों की सीबीआइ जांच हो।
- राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटाया जाए।
- नकल करके नौकरी पाने वालों की सूची सार्वजनिक हो।
- भर्ती घोटालों की जांच पूरी होने और नकलरोधी कानून लागू होने के बाद ही भर्ती परीक्षाएं कराई जाएं।
युवाओं के प्रदर्शन से बैकफुट पर राज्य सरकार
युवाओं में नाराजगी के बीच राज्य की बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था की स्थिति और लाठीचार्ज के पूरे क्रम की विस्तृत मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। इसके इलावा सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा के विवादित होने के बाद कदम उठाया है। सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के परीक्षा नियंत्रक सुंदर लाल सेमवाल को पद से हटाते हुए बाध्य प्रतीक्षा में रखा है। शासन ने नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अवधेश कुमार सिंह को राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक का पदभार सौंपा है। अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
